Unified Pension Scheme
Unified Pension Scheme:भारत की केंद्र सरकार NDA ने सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है.आज शाम को कैबिनेट में मीटिंग होती है और इस मीटिंग में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा. ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा चलिए इस स्कीम में क्या कुश खास बाते है उन सभी के बारे में चर्चा करते है
Unified Pension Scheme क्या है:
केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme पेंशन को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस नई पेंशन योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने इस साल मार्च में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में NPS में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने देश और दुनिया की कई पेंशन स्कीमों की स्टडी की और उन सभी स्कीमो को देखते हुए ये फैसला लिया है
Important Key points of UPS Scheme:
क्या है नई बाते यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ?
इस योजना की कुछ मुख्य बातो को जान लेते हैं
- कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- इस पेंशन के हकदार वही कर्मचारी होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे।
- अगर 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे।
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60 फीसदी रकम परिवार को मिलेगी
- रिटायर होने पर आपको ग्रेच्युटी के अलावा एक बार में भुगतान भी मिलेगा।
महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा।
- कर्मचारियों को अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 प्रतिशत अपनी तरफ से वहन करेगी।
- कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी वहन करेगी।
- रिटायरमेंट पर, हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (Salary + DA) का दसवां हिस्सा मिलेगा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुख्य लक्ष्य है एक व्यापक पेंशन प्रणाली बनाना, जो लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा दे सके।ये स्कीम भारत के सभी कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद होगी